India US Trade Deal : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ दिनों पहले यह बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डील होने वाली है। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ समझौता किये जाने के बाद भारत के साथ अमेरिका बड़ी डील करने जा रहे है। इसी बीच एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील 9 जुलाई से पहले कर ली जाएगी।
दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ होने वाले समझौते को लेकर सोच विचार कर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डील किसके लिए लाभदायक होती है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए पहले ही 9 जुलाई डेडलाइन घोषित कर चुके हैं। यदि भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई तक ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो भारत को 26% टैरिफ चुकाना होगा। ऐसे में भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द 9 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति बने।
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भारत के साथ होगी कुछ अलग ट्रेड डील- ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आगामी समय में भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अलग होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस ट्रेड डील में टैरिफ कम किए जाएंगे। भारत भी टैरिफ के मामले में किसी भी देश को छूट नहीं देना चाहता है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील से न सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा बल्कि इस डील से भारत को भी फायदा पहुंचेगा।
भारत की कोशिश 10% से कम रहे टैरिफ
अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत से ट्रेड डील को लेकर दिए गए बयान के बाद लगातार भारत अमेरिका के साथ होने वाले समझौते को लेकर कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की कोशिश है किसी भी हालत में अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील में टैरिफ 10% या इससे काम रखा जाए। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले 26% टैरिफ को भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारत के विभिन्न उत्पादों को अमेरिका में अनुकूल हालात मुहैया कराने की मांग भी भारत के द्वारा की जा रही है। भारत लगातार यह कोशिश कर रहा है कि जिस तरह जीएसपी में विभिन्न भारतीय उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगाया जाता है। इस तरह एक निति का निर्माण हो ताकि भारत को विभिन्न उत्पादों का टैरिफ नहीं चुकाना पड़े। उल्लेखनीय की 2019 तक जीएसपी के माध्यम से भारत को 20% उत्पादों पर टैरिफ नहीं देना पड़ता था।
भारत से जल्द होगा रक्षा समझौता -अमेरिका
अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत से किए जाने वाले समझौते को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही अमेरिका के द्वारा भारत के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री के दिए बयान के मुताबिक दोनों देशों के बीच होने वाला यह समझौता 10 साल के लिए किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौते को किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के द्वारा भारत को दिए गए विभिन्न उपकरणों को भारत के द्वारा सफलतापूर्वक कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है।
समझौते के लिए झुकेंगे दोनों देश
बताया जा रहा है कि आने वाले समय में होने वाले भारत अमेरिका के ट्रेड डील में दोनों ही देश के द्वारा नरम रुख अपनाया जाएगा। अमेरिका के द्वारा कुछ समय पहले भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई थी लेकिन घोषणा करने के कुछ दिनों बाद इसे वापस ले लिया गया था। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ को कम करेगा। दूसरी तरफ भारत भी अमेरिका के साथ समझौते को करते समय अमेरिका पर लगाए जाने वाले टैरिफ को कम करने की कोशिश करेगा।
9 जुलाई तक करना होगा समझौता
भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए पहले ही 9 जुलाई डेडलाइन घोषित कर चुके हैं। यदि भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई तक ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो भारत को 26% टैरिफ चुकाना होगा। ऐसे में भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द 9 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल को दुनिया के विभिन्न देशों पर बड़ी मात्रा में tarif बढ़ाने की घोषणा की गई थी लेकिन फिर इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ को स्थगित करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि विभिन्न देशों के साथ वह समझौता कर सके। किसी भी कारण से यदि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील संभव नहीं हो पाती है तो भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के द्वारा 26% टैरिफ लागू हो जाएगा।
