Britain Voting Age : ब्रिटेन की सरकार के द्वारा मतदान को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 साल थी लेकिन इसे बदलकर अब 16 साल कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी मात्रा में युवा मतदाताओं को अपना नेतृत्व चुनने का मौका मिलेगा। ब्रिटेन के द्वारा लंबे समय से मतदान के लिए 18 साल की उम्र का निर्धारण किया गया था लेकिन 56 साल बाद ब्रिटेन के चुनावी सिस्टम में बदलाव किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले हैं। ब्रिटेन के द्वारा न्यूनतम उम्र में बदलाव करने के साथ-साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं।
वोटर आईडी सिस्टम में बदलाव करते हुए ब्रिटेन ने अब बैंक कार्ड को भी वोटर पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मान्यता दे दी है। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या वेतन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम उम्र में बदलाव करने के साथ-साथ राजनीतिक दान देने वाली कंपनियों के ऊपर भी बड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव में हो रहे विदेशी दखल को कम करने को लेकर ब्रिटेन सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राजनीतिक दान देने वाली कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा ब्रिटेन या आयरलैंड से ही आय अर्जित की जाती है।
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1969 में हुआ था आखिरी बदलाव
ब्रिटेन में मतदान की उम्र को लेकर पिछले लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया था। आखिरी बार मतदान की उम्र को लेकर 1969 में बदलाव देखने को मिला था। ब्रिटेन में 1969 में मतदान के लिए न्यूनतम उम्र को 21 साल से घटकर 18 साल कर दिया गया था लेकिन इसके बाद लगातार 56 साल तक यही नियम लगातार कार्य कर रहा था। ऐसे में आगामी समय में होने वाले आम चुनाव से पहले ब्रिटेन की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मतदान की उम्र को कम करने का निर्णय लिया। 56 साल बाद ब्रिटेन सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को चुनाव प्रणाली में सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटेन में इससे पहले भी कुछ क्षेत्रों में युवा वोट डाल सकते थे लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए आम चुनाव, स्थानीय चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव में भी मतदान की उम्र में कटौती की है। ऐसे में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में ब्रिटेन में मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
राजनीतिक दान को लेकर नियम किया सख्त
ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम उम्र में बदलाव करने के साथ-साथ राजनीतिक दान देने वाली कंपनियों के ऊपर भी बड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव में हो रहे विदेशी दखल को कम करने को लेकर ब्रिटेन सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राजनीतिक दान देने वाली कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा ब्रिटेन या आयरलैंड से ही आय अर्जित की जाती है। इससे पहले ब्रिटेन में अब तक किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी ब्रिटिश कंपनी दान दे सकती थी। उसका मालिक या कंपनी चाहे संसार के किसी भी हिस्से का हो लेकिन अब ब्रिटेन में इन नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके बाद दान देने वाली कंपनी को यह साबित करना होगा कि उनकी यह आय ब्रिटेन से ही प्राप्त हो रही है। अमेरिका के दिग्गज अरबपति एलन मस्क की कंपनी के द्वारा ब्रिटेन की एक पार्टी को बड़ी मात्रा में दान देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। ऐसे में अब इस बदलाव के बाद ब्रिटेन की राजनीति में विदेशी नागरिक चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
चुनाव प्रणाली में जनता का भरोसा होगा बहाल
ब्रिटेन की सरकार के द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र को कम करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी। ऐसे युवा जो देश की सेना के लिए सेवा में कार्य करने के लिए तैयार हैं। उन्हें यह मौका मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली में जनता का भरोसा पैदा करने के लिए भी यह कदम अच्छा साबित होगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था।
ऐसे में लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे को भी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा पूरा कर दिया गया है। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा न्यूनतम उम्र में बदलाव के कारण काफी बड़ी मात्रा में वोटर प्रभावित होंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ के आसपास नए मतदाता ब्रिटेन में सामने आएंगे। ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री के द्वारा इस फैसले की जानकारी देते समय कहा गया कि ऐसा समय आ गया है जब लंबे समय से लोकतंत्र और सरकारी संस्थानों में लोगों का भरोसा कम हो रहा था। उसे एक बार फिर बढ़ाया जाए। उन्होंने इस फैसले को भविष्य के लिए मजबूत समाज का निर्माण करने वाला बताया।
वोटर आईडी सिस्टम में भी किया बदलाव
ब्रिटेन के द्वारा न्यूनतम उम्र में बदलाव करने के साथ-साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। वोटर आईडी सिस्टम में बदलाव करते हुए ब्रिटेन ने अब बैंक कार्ड को भी वोटर पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मान्यता दे दी है। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या वेतन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सरकार के द्वारा वोटर आईडी सिस्टम में किए गए इस बदलाव को लेकर ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध जताया गया है। उनका कहना है कि ऐसा करने से ब्रिटेन में चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ऐसे में वोटर आईडी सिस्टम में किए गए बदलाव को लागू नहीं किया जाए।
