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सीजफायर करने का काम ट्रंप का नहीं -राहुल गांधी; मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

India Pakistan Tension : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने उस बयान को बार-बार दोहरा रहे हैं जिसमें उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाने के बाद उन्होंने संघर्ष विराम कराया था। इसे लेकर भारत में विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार बयान दे रहे हैं।

सीज फायर करने का कार्य उनका नहीं है। वह सीज फायर करने वाले कौन है? इसी के साथ उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहां की उन्होंने एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा रहे बयान का जवाब नहीं दिया। भारतीय प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कैसे समझौता कराया। कांग्रेस लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा रहे बयान को लेकर संसद में जवाब मांग रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब सीजफायर को लेकर संसद में वार्ता करने को लेकर सहमति दे दी गई है।

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केंद्र सरकार ने विदेश नीति को किया बर्बाद -राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार विदेश नीति को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरे देशों से मिल रहे समर्थन को लेकर उन्होंने कहा की उंगलियों पर भी यह नहीं गिना जा सकता कि कितने देशों के द्वारा हमें समर्थन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया यह जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हो जाने के बाद ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यह नहीं कहते लेकिन यह हकीकत है और इसे पूरी दुनिया जानती है। जो लोग अपने आप को लंबे समय से देशभक्त कहते थे वह इस समय भाग गए हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस समय केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा बार-बार दिए जा रहे हैं बयान को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए।

 India Pakistan Tension पर ट्रंप के बार-बार सीजफायर के दावे से संसद में हंगामा, राहुल गांधी और विपक्ष ने मोदी सरकार से जवाब मांगा।
India Pakistan Tension पर ट्रंप के बार-बार सीजफायर के दावे से संसद में हंगामा, राहुल गांधी और विपक्ष ने मोदी सरकार से जवाब मांगा।
ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा करने को तैयार हुई सरकार

लंबे समय से विपक्ष के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से जवाब की मांग की जा रही थी। इसी बीच मानसून सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से इस पर चर्चा करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 16 घंटे बहस होगी।  दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से संसद सत्र के पहले दिन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार से सवाल किए गए। विपक्ष लगातार संसद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाब देने की बात दोहरा रहा है।

ऑपरेशन सिन्दूर पर हुआ संसद में हंगामा

जैसा की उम्मीद जताई जा रही थी संसद में मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही हंगामा हुआ। विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र के पहले बैठक की गई थी। जिसमें पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की गई थी। विपक्ष के द्वारा संसद में इन मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की गई तथा इसके पक्ष में नारेबाजी की गई। ऐसे में हंगामा होने पर लोकसभा को चार बार स्थगित करना पड़ा। अंत में लोकसभा को 4 बजे  मंगलवार 11 बजे तक के लिए इस जगह तक स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि अब तक इस हमले के आतंकी नहीं पकड़े गए हैं और ना ही मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से बयान देते हुए कहा कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहती है। हम हर तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर सभी बिंदुओं को देश के सामने भी रखा जाएगा।विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही मांग के बीच केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने को लेकर तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 28 जुलाई को चर्चा होगी तो वहीं राज्यसभा में इस मुद्दे पर 29 जुलाई को चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के द्वारा लगातार केंद्र सरकार से इसे लेकर मांग की जा रही थी। लगातार विपक्ष संसद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग कर रहा है।

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