Trump Fed Dispute : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के बीच तनाव देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा फेडरल रिजर्व बैंक के मुख्यालय का दौरा किया गया था। इस दौरान जब उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाए तो उनकी फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष से तनातनी हो गई। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फेडरल ऑफिस की रिनोवेशन लागत को लेकर सवाल किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा रिनोवेशन की लागत 27000 करोड रुपए बताई गई इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा असहमति जताते हुए ट्रंप को जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी ने भी ऐसा कार्य फेडरल रिजर्व में मुझे नहीं बताया है।
फेडरल रिजर्व बैंक का अध्यक्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। 2018 में रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर बढ़ा देने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पावेल की आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा था कि वह पॉवेल की नियुक्ति से बिल्कुल खुश नहीं है। लगातार फेडरल रिजर्व की नीतियां गलत दिशा की तरफ अग्रसर हो रही है। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप कई मौको पर फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर को नफरत करने वाला और बेवकूफ करार दे चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस कार्यकाल में लगातार सरकारी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है। जनवरी में शपथ लेने के बाद से लगातार वह इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। डिपार्मेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की शुरुआत एलन मस्क की लीडरशिप में हुई थी। जिसके द्वारा हजारों सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करते हुए खर्च में कमी की कोशिश की गई थी।
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रिनोवेशन के खर्च को लेकर पैदा हुआ तनाव
अमेरिका के राष्ट्रपति और फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच तनाव रिनोवेशन की लागत को लेकर पैदा हुआ। फेडरल रिजर्व बैंक के मुताबिक इसमें 23000 करोड रुपए का खर्च हुआ है। जब यह जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति को पेश किया गया तो उन्होंने अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकालकर बैंक के गवर्नर को दिखाया। जिसे देखते हुए गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप को वापस लौट कर कहा कि इसमें तीसरी इमारत की लागत भी जोड़ी जा रही है जबकि तीसरी इमारत को बने हुए काफी समय हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि यह इमारत बन रही है। इस पर फेडरल बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस इमारत को बने हुए 5 साल हो गए हैं। यह नई नहीं है।
पहले भी गवर्नर की आलोचना कर चुके ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी फेडरल बैंक के गवर्नर की आलोचना कर चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक का दौरा करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने पत्रकारों से सवाल जवाब में कहा था कि उनके द्वारा लगातार रिजर्व बैंक में हो रहे कामों पर नजर रखी जा रही है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो और गवर्नर के द्वारा बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की जाए। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर को निशाना बनाया गया था। दोनों की इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रिजर्व बैंक के गवर्नर में तनाव उजागर हो गया है। रिजर्व बैंक का दौरा करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अभी रिनोवेशन के कार्य में काफी समय लगेगा। यदि इसे शुरू नहीं किया जाता तो बहुत अच्छा होता लेकिन अब जो हो गया वह हो गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां यह जानना भी रोचक है कि फेडरल रिजर्व बैंक का अध्यक्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। 2018 में रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर बढ़ा देने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पावेल की आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा था कि वह पॉवेल की नियुक्ति से बिल्कुल खुश नहीं है। लगातार फेडरल रिजर्व की नीतियां गलत दिशा की तरफ अग्रसर हो रही है। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप कई मौको पर फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर को नफरत करने वाला और बेवकूफ करार दे चुके हैं। उन्होंने पॉवेल को नौकरी से निकालने का भी दावा किया था।
लगातार खर्चे में कटौती कर रहे ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस कार्यकाल में लगातार सरकारी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है। जनवरी में शपथ लेने के बाद से लगातार वह इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। डिपार्मेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की शुरुआत एलन मस्क की लीडरशिप में हुई थी। जिसके द्वारा हजारों सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करते हुए खर्च में कमी की कोशिश की गई थी। हाल ही में ट्रम्प सरकार के द्वारा 2026 में होने वाले गैर रक्षा खर्च में कटौती का प्रस्ताव दिया गया है। यह कटौती लगभग 163 बिलियन डॉलर के बराबर होगी। जिन क्षेत्रों में कटौती को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है उनमें जलवायु प्रोग्राम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास शामिल हैं। अमेरिका की संसद कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हुए खर्चों में कटौती की गई है।
