US-China Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का आरोप है की भारत के द्वारा लगातार रूस के साथ व्यापार किया जा रहा है। इस कारण भारत पर बड़े स्तर पर टैरिफ लगाया गया है। दूसरी तरफ भारत से भी ज्यादा तेल का व्यापार रूस के साथ करने वाले भारत के पड़ोसी देश चीन को लेकर अमेरिका की दूरी नीति सामने आई है। चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर अमेरिका के द्वारा 90 दिनों के लिए टाला गया है। इस स्थिति में चीन पर अब 30% टैरिफ जारी रहेगा।आने वाले समय में इसे बढ़ाया जाता है या नहीं यह देखने लायक होगा।
9 नवंबर तक बढ़ाई टैरिफ डेडलाइन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए गए। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब अमेरिका और चीन के बीच डेड लाइन को 9 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के तहत यह जानकारी दी। इस आर्डर के तहत अभी डेडलाइन को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले भी अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को एक डील के तहत टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। चीन पर टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आगे देखने लायक होगा कि क्या होता है? चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मेरा काफी अच्छा रिश्ता है। वह काफी अच्छे से कार्य कर रहे हैं।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार दुनिया के विभिन्न देशों पर अलग-अलग मात्रा में टैरिफ लगाने की घोषणा की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के विभिन्न देशों पर दबाव डालते हुए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक दुनिया के प्रमुख देशों के साथ अमेरिका का समझौता संभव नहीं हो पाया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने टैरिफ के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि चीन के ऊपर अमेरिका के द्वारा बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाया गया तो यह अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के उप राष्ट्रपति के द्वारा चीन को लेकर यह टिप्पणी की गई उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला फाइनल नहीं हुआ है।
फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी देखने को मिली थी। एक समय ऐसा आया था जब दोनों ही देशो के द्वारा एक दूसरे पर बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। फिलहाल अमेरिका के द्वारा चीन पर 30% टैरिफ की घोषणा की गई थी। 12 अगस्त को 30% टैरिफ की समय सीमा खत्म हो जाएगी। इसके बाद अमेरिका के द्वारा चीन पर नया टैरिफ लागू किया जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार मतभेद सामने आते रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि चीन के साथ सिर्फ तेल के मुद्दे तक संबंध सीमित नहीं है बल्कि कई दूसरे मामले भी प्रभावित होते हैं। इसलिए चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार इस पर सोच विचार किया जा रहा है जब उन्हें उचित लगेगा तो चीन पर टैरिफ को लेकर फैसला ले लिया जाएगा।
टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा घमासान अमेरिका और चीन के बीच मचा हुआ है। अमेरिका के द्वारा शुरुआत में चीन पर 145% टैरिफ लगाया गया था जिसके बदले में चीन ने भी पलटवार करते हुए 125% टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के रुख को देखते हुए अमेरिका झुकने पर मजबूर हुआ था। बाद में अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ रखा जबकि चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका के द्वारा लगातार यह कोशिश की जा रही है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को दी जा रही मदद में कमी लाये जिससे दूसरे देश की कंपनियां भी चीन की कंपनियों से मुकाबला कर पाए। चीन टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनियों को मौका मिल सके। इसके लिए अमेरिका के द्वारा कोशिश की जा रही है लेकिन चीन ने इसके ऊपर सहमति जताने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के विभिन्न देशों पर बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाते हुए उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दबाव बनाने के बाद समझौता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बड़े देशों में चीन को छोड़कर अभी तक किसी दूसरे देश के द्वारा अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया गया है। भारत पर भी अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ का ऐलान किया जा चुका है। भारत का अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार समझौता नहीं हुआ है। भारत के साथ-साथ अमेरिका के द्वारा ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ का ऐलान किया गया है। अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमरीका मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल को विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था।
